बिना परिश्रम के सुख की खोज मनुष्य को भ्रष्टाचार से हतोत्साहित करती है
– अण्णा हजारे
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१९९६
अवधि : ०८ दिसंबर १९९६ से १८ दिसंबर १९९६
कुल दिन : ११
जागरूकता बैठक : ०६
स्थान : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संगठन निर्माण हेतु महाराष्ट्र दौरा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना।
2) भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए संगठन का गठन।
3) भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन न्यास ट्रस्ट की स्थापना।
4) जिला स्तर और तहसील स्तर पर संगठन निर्माण।
विशेषताएँ : महाराष्ट्र में पहली बार भ्रष्टाचार विरोधी संगठन की स्थापना की गई।
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१९९८
अवधि : ३१ अक्टूबर १९९८ से १४ नवंबर १९९८
कुल दिन : १५
जागरूकता बैठक : २९
स्थान : महाराष्ट्र
सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता हेतु महाराष्ट्र भ्रमण
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना।
3) जनता को लोकतंत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व के बारे में बताएं।
विशेषताएँ : महाराष्ट्र के 15 जिलों में 29 स्थानों पर बैठकें आयोजित की गईं और सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जन जागरूकता का कार्य बड़े पैमाने पर शुरू किया गया।
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२००१
अवधि : ०१ मई २००१ से ३१ मई २००१
कुल दिन : ३१
जागरूकता बैठक : २९
स्थान : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनजागरण, जनशिक्षा एवं संगठन निर्माण यात्रा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) भ्रष्टाचार विरोधी जन आन्दोलन ट्रस्ट का संगठन बनाना।
3) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएं : महाराष्ट्र में 29 जिला स्तरीय स्थानों पर बैठकें आयोजित की गईं और बड़े पैमाने पर संगठन की शुरुआत की गई और देश में पहली बार एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन का गठन किया गया।
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२००३
अवधि : ०१ मई २००३ से १७ अगस्त२००३
कुल दिन : ४१
जागरूकता बैठक : ४३
स्थान : महाराष्ट्र
सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) सूचना का अधिकार अधिनियम, ग्राम सभा की अतिरिक्त शक्तियों, स्थानांतरण अधिनियम और लेट पेपर अधिनियमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना
2) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
3) जन आंदोलन के लिए पहले से तैयारी करना.
आंदोलन के परिणाम
1) सूचना का अधिकार अधिनियम पारित।
2) ग्राम सभा को कानून बनाने के अधिकार का आश्वासन।
3) कार्यालय सेवाओं में देरी के खिलाफ कानून बनाने का वादा।
4) महाराष्ट्र में भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें। पी.बी. सावंत आयोग द्वारा बनाया गया।
विशेषताएँ : राज्य के कुल 35 जिलों और 352 तहसीलओं में संघों का गठन किया गया।
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२००४
अवधि : ०२ मई २००४ से ११ अक्टूबर २००४
कुल दिन : ४६
जागरूकता बैठक : ५५
स्थान : महाराष्ट्र
सूचना का अधिकार अधिनियम एवं मतदाता जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना।
2) लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
3)भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकताउत्पन्न करना।
4) निडर पत्रिका एवं आंदोलन निर्माणकर्ता बनें।
विशेषताएं : महाराष्ट्र के सभी जिलों में 55 बैठकें, लोग हुए निर्भय
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२००५
अवधि : ०३ जनवरी २००५ से ०३ अगस्त २००५
कुल दिन : १००
जागरूकता बैठक : २३४ ( महाविद्यालये )
स्थान : महाराष्ट्र
कॉलेज युवाओं के लिए ‘युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है’ जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना।
2) कॉलेज के युवाओं को शिक्षित कर देश की युवा शक्ति बनाने का प्रयास करना।
3) निर्भय बानो पत्रिका और आंदोलन के बारे में युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएँ : महाराष्ट्र के 234 महाविद्यालयों में प्रबोधन पर बैठकें आयोजित कर लाखों विद्यार्थियों से संवाद किया गया।
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२००६
अवधि : २० फरवरी २००६ से ९ नवंबर २००६
कुल दिन : ६५
जागरूकता बैठक : १८७
स्थान : महाराष्ट्र
सूचना का अधिकार कानून में बदलाव के खिलाफ जागरूकता अभियान
उद्देश्य
1) सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना।
2) आरटीआई से फाइल नोटिंग हटाने का विरोध करें और इसके बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएं : महाराष्ट्र राज्य में 65 दिनों तक विभिन्न तहसीलओं में 187 बैठकें।
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२००७
अवधि : ०४ मार्च २००७ से ०१ नवंबर २००७
कुल दिन : १६७
जागरूकता बैठक : १२५
स्थान : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट के संगठन निर्माण हेतु महाराष्ट्र यात्रा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) संपूर्ण राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट की तहसील स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का निर्माण एवं ट्रस्ट का संगठन।
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२००९
अवधि : १० जून २००९ से २० अगस्त २००९
कुल दिन : ७३
जागरूकता बैठक : ७०
स्थान : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट के संगठन निर्माण हेतु महाराष्ट्र यात्रा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ट्रस्ट की तहसील एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन।
3) निस्वार्थ, धर्मार्थ कार्यकर्ताओं का एक समुदाय-उन्मुख संगठन बनाना।
विशेषताएं : महाराष्ट्र राज्य में 73 दिनों तक विभिन्न तहसीलओं में 70 बैठकें।
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२०११
अवधि : ०७ मार्च २०११ से ३० मार्च २०११
कुल दिन : २४
जागरूकता बैठक : २०
स्थान : महाराष्ट्र
लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम को लेकर जन जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना।
3) लोकपाल आंदोलन की तैयारी.
विशेषताएं : महाराष्ट्र के 20 जिलों में 20 बैठकें आयोजित की गईं।
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२०१२
अवधि : ०१ मई २०१२ से ०७ जून २०१२
कुल दिन : ३५
जागरूकता बैठक : ३८
स्थान : महाराष्ट्र
महाराष्ट्र लोकायुक्त अधिनियम को लेकर जन जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और सार्वजनिक शिक्षा उत्पन्न करना।
2) भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएं : महाराष्ट्र के सभी जिलों में 38 बैठकें
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२०१२
अवधि : १७ अक्टूबर २०१२ से ०१ नवंबर२०१२
कुल दिन : १६
जागरूकता बैठक : ७६
स्थान : बिहार, झारखंड
जनतंत्र यात्रा- चुनाव चिन्ह हटाने हेतु जन जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) गैर-दलीय लोकतंत्र के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) चुनाव चिन्हों को हटाने के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना।
3)भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएँ : लगातार 16 दिनों की यात्रा के बाद 76 बैठकें हुईं।
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२०१३
अवधि : ३० मार्च २०१३ से ०३ अगस्त २०१३
कुल दिन : ४६
जागरूकता बैठक : १७४
स्थान : पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
जनतंत्र यात्रा – चुनाव चिह्न हटाने के लिए जनजागरण यात्रा
उद्देश्य
1) गैर-दलीय लोकतंत्र के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना।
2) चुनाव चिन्हों को हटाने के लिए जन जागरूकता उत्पन्न करना।
3)भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता उत्पन्न करना।
विशेषताएं : 46 दिनों की लगातार यात्रा और 174 बैठकें।
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२०१७ & २०१८
अवधि : २२ नवंबर २०१७ से १७ मार्च २०१८
कुल दिन : ५९
जागरूकता बैठक : ४२
स्थान : असम, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
लोकपाल नियुक्ति और किसानों की समस्या को लेकर जन जागरूकता यात्रा
उद्देश्य
1) देश में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति करना तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकायुक्त अधिनियम बनाना।
2) किसानों को कृषि उपज की लागत के आधार पर बाजार मूल्य मिलना चाहिए।
3) स्वामीनाथ आयोग की सिफ़ारिशों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाए।
विशेषताएं : 59 दिनों की लगातार यात्रा और 42 बैठकें
दायरा : ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल
प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर,
बिहार