“स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण खेडी निर्माण झाल्याशिवाय बलशाली भारताचे स्वप्न साकार होणार नाही अशी खेडी उभी करण्यासाठी, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असलेला माणूस प्रथम उभा करावा लागेल”
– अण्णा हजारे
१९८०
कालावधी : २० जून १९८०
एकूण दिवस : ०१
ठिकाण : अहमदनगर
राळेगण सिद्धी मधील शाळेच्या मान्यतेसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : शाळेच्या इयत्ता ५ वी ते १० वी पर्यंतच्या वर्गांना एकाच वेळी शासनाकडून मान्यता मिळाली.
आंदोलनाचे फलित म्हणून मान्यता मिळालेली राळेगण सिद्धीची शाळा आज शिक्षण क्षेत्रातील एक अद्वितीय प्रयोग ठरली आहे. नापासांची शाळा म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेल्या या शाळेतून आजपर्यंत हजारो वाया गेलेल्या उनाड, नापास झालेल्या मुलांचे आयुष्य उजळले आहे.
१९८३
कालावधी : ०७ जून १९८३ ते ०८ जून १९८३
एकूण दिवस : ०२
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
ग्रामविकास कार्यात प्रशासनाचे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : शासकीय पातळीवरून ग्रामविकास कार्यात सर्वतोपरी सहकार्य आणि रिक्तपदी ग्रामसेवकाची तात्काळ नियुक्ती असे आश्वासन देण्यात आले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य करून गावकऱ्यांना सहकार्य देण्याचे ठरवले.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपली चूक मान्य करून ग्रामस्थांची माफी मागितली.
१९८९
कालावधी : २० फेब्रुवारी १९८९ ते २४ फेब्रुवारी १९८९
एकूण दिवस : ०५
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
शेतीसाठी असलेल्या ठिबक सिंचन व बायवॉल अनुदानाबाबतचे महाराष्ट्र राज्यासाठीचे धोरण ठरवावे या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : महाराष्ट्र शासनाने फळबागेसाठी ठिबक व आंतरपीकासाठी बायवॉल या दोन्हीसाठी एकत्रित अनुदान देण्यात आले.
१९८९
कालावधी : २० नोव्हेंबर १९८९ ते २८ नोव्हेंबर १९८९
एकूण दिवस : ०९
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
सुमारे ४ वर्षे शासनाशी पत्राचार करूनही शासन कृषी क्षेत्राला योग्य दाबाने वीज पुरवठा करत नव्हते आणि पुरेशा प्रमाणात वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी तरतूदही शासनाने करावी या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : वीज बील वसुलीस तुर्त स्थगिती व वर्षभरात ३ वीज उपकेंद्र उभारले. तसेच राज्यातील ठिकठिकाणच्या वीज उपकेंद्र उभारणीसाठी ६५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
वाडेगव्हाण येथे रास्ता रोको आंदोलनात पोलिसांचा शेतकऱ्यांवर गोळीबार, ४ शेतकरी शहीद व अनेक शेतकरी जखमी.
१९९४
कालावधी : ०१ मे १९९४ ते ०६ मे १९९४
एकूण दिवस : ०६
ठिकाण : आळंदी ( जिल्हा – पुणे )
वनीकरण खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी व दोषी अधिकाऱ्यांवर शासनाने कारवाई करावी या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : वनीकरण विभागातील भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन १७ वरिष्ठ अधिकारी दोषी आढळले. त्यांच्या विरुद्ध कारवाई सुरू झाली. त्यानंतर झालेल्या निवडणूकीत भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या काँग्रेस सरकारचा पराभव झाला.
महाराष्ट्र शासनाच्या वन खात्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे अण्णा हजारे यांच्या हाती आली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील ३०० तहसीलदार, ३०० वन अधिकारी आणि ४०० सरपंचांना पत्र लिहून माहिती मिळवली. चौकशीची मागणी केली. मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याच्या निषेधार्थ अण्णांनी त्यांचे वृक्षमित्र आणि पद्मश्री पुरस्कार परत करून आळंदीत उपोषण केले. तपासा नंतर या प्रकरणात ६० लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला.
१९९६
कालावधी : २० नोव्हेंबर १९९६ ते ०३ डिसेंबर १९९६
एकूण दिवस : १ ४
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
भ्रष्टाचाराच्या ४१२ प्रकरणांची चौकशी, संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामे व त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशीच्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : ४१२ प्रकरणांपैकी ९० टक्के प्रकरणांमध्ये तथ्य आढळले. जलसंधारण मंत्री शशिकांत सुतार व पाटबंधारे मंत्री महादेव शिवणकर यांचे मंत्रीपदाचे राजीनामे आणि चौकशीसाठी न्या. पुराणिक समिती नियुक्त करण्यात आली.
भ्रष्टाचार प्रकरणी तथ्य आढळल्याने २ कॅबिनेट मंत्र्यांचे राजीनामे तर १८ भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई.
१९९७
कालावधी : १० मे १९९७ ते १९ मे १९९७
एकूण दिवस : १०
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व शशिकांत सुतार यांनी हिंद स्वराज ट्रस्ट वर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : राज्य सरकारने हिंद स्वराज ट्रस्टची संपूर्ण चौकशी केली. त्यात हिंद स्वराज ट्रस्टचा कारभार पूर्णपणे स्वच्छ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे हिंद स्वराज ट्रस्टची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी अण्णांनी स्वतः केली.
१९९९
कालावधी : ०९ ऑगस्ट १९९९ ते १८ ऑगस्ट १९९९
एकूण दिवस : १०
ठिकाण : आळंदी ( जिल्हा – पुणे )
भ्रष्ट युती सरकारचा निषेध, समाजकल्याण मंत्री बबन घोलप यांच्या विरुद्ध कारवाईची मागणी, पाटबंधारे खात्यातील ३३ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणेसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : समाजकल्याण मंत्री बबन घोलप व त्यांच्या पत्नीची चौकशी झाली. घोलप यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्याच वेळी झालेल्या निवडणूकीत युतीचा पराभव झाला.
अन्यायकारक पद्धतीने अण्णांना तीन महिन्यांची शिक्षा करण्यात आली, तुरुंगात पाठवले. मात्र राज्यातील जनता रस्त्यावर उतरल्याने सरकारला अण्णांना १५ दिवसांनी तुरुंगातून मुक्त करण्यास भाग पाडले. पुढे भ्रष्ट मार्गाने बेहिशोबी मालमत्ता जमविल्याचे सिद्ध झाल्याने बबन घोलप व त्यांच्या पत्नीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली.
२००३
कालावधी : ०९ ऑगस्ट २००३ ते १७ ऑगस्ट २००३
एकूण दिवस : ०९
ठिकाण : आझाद मैदान ( मुंबई )
माहितीचा अधिकार मिळावा, बदल्यांचा कायदा करावा, ग्रामसभेला जास्त अधिकार द्यावेत, दप्तर दिरंगाईचा कायदा करावा, ४ मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. ४ मंत्र्यांच्या चौकशीसाठी न्या. पी. बी. सावंत आयोगाची नियुक्ती.
सावंत आयोगाच्या चौकशीत सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील व नवाब मलिक हे तीन मंत्री दोषी. तीनही मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले.
२००४
कालावधी : ०९ फेब्रुवारी २००४ ते १८ फेब्रुवारी २००४
एकूण दिवस : ०९
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामसभेला अधिकाराचा कायदा, बदल्यांचा कायदा, दप्तर दिरंगाईचा कायदा करावा या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : माहिती अधिकार कायद्यानुसार विभागीय आयुक्त नियुक्तीचे आश्वासन देण्यात आले. ग्रामसभा, बदल्या आणि दप्तर दिरंगाई कायदे करण्याचे आश्वासन दिले.
आर. आर. पाटील यांच्या हस्ते यादवबाबा मंदिरात झालेल्या ग्रामसभेत उपोषण सोडण्यात आले.
२००६
कालावधी : ०९ ऑगस्ट २००६ ते १९ ऑगस्ट २००६
एकूण दिवस : ११
ठिकाण : आळंदी ( जिल्हा – पुणे )
केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यातील फाईल नोटिंग काढून टाकण्यासारखे काही बदल करण्याचे ठरवले. अशा प्रकारे हा कायदा निष्प्रभ करण्यात येऊ नये या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय तत्कालिन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारकडून रद्द. तसे लेखी आश्वासन पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री पृथ्विराज चौहान यांनी दिले.
पंतप्रधानांनी अण्णांना चर्चेसाठी दिल्लीला पाचारण केले. २५ ऑगस्ट २००६ रोजी अण्णांची दिल्लीत पंतप्रधानांसोबत कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
२००६
कालावधी : २५ डिसेंबर २००६ ते ०३ जानेवारी २००७
एकूण दिवस : १०
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
न्या. सावंत आयोगाच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करावी ह्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : न्या. सावंत आयोगाच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचे सरकारकडून लेखी आश्वासन देण्यात आले.
२००९
कालावधी : ०२ ऑक्टोबर २००९ ते १० ऑक्टोबर २००९
एकूण दिवस : ०९
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
न्या. सावंत आयोगाच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करावी ह्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : न्या. सावंत आयोगाच्या चौकशीत दोषी ठरलेल्या भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचे सरकारकडून लेखी आश्वासन देण्यात आले.
२०१०
कालावधी : १६ मार्च २०१० ते २० मार्च २०१०
एकूण दिवस : ०५
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
सहकारी पतसंस्था घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, सहकार कायद्यात दुरुस्ती करावी, ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळाव्यात ह्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : सहकारी पतसंस्था घोटाळ्याची चौकशी, सहकार कायद्यात दुरुस्ती आणि ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याविषयीचे आश्वासन देण्यात आले.
आंदोलनामुळे गोरगरीब जनतेच्या अडकलेल्या ठेवी परत करण्यासाठी सरकारने २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.
२०११
कालावधी : ०५ एप्रिल २०११ ते ०९ एप्रिल २०११
एकूण दिवस : ०५
ठिकाण : जंतरमंतर ( नवी दिल्ली )
लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा जनतेच्या सहभागातून तयार करण्यात यावा ह्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : सरकारचे पाच व जनतेचे पाच प्रतिनिधी अशी मसुदा समिती नियुक्त करण्याचा सरकारचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला.
संयुक्त समिती नियुक्त, ३ महिने बैठका नंतर सरकारने संयुक्त समितीचा मसुदा नाकारला
२०११
कालावधी : १६ ऑगस्ट २०११ ते २८ ऑगस्ट २०११
एकूण दिवस : १३
ठिकाण : रामलीला मैदान ( नवी दिल्ली )
भ्रष्टाचार मुक्त भारतासाठी लोकपाल व लोकायुक्त कायदा मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : पंतप्रधानांचे आश्वासन १) नागरिकांची सनद, २) सर्व स्तरातील अधिकारी कर्मचारी लोकपालच्या कक्षेत,
३) प्रत्येक राज्यात लोकायुक्त
भ्रष्टाचार विरोधी लढ्यातील ऐतिहासिक शांततामय व अहिंसात्मक आंदोलन, देशभर जागृती, जनतेच्या दबावापुढे सरकारला झुकावे लागले.
२०११
कालावधी : १६ ऑगस्ट २०११ ते २८ ऑगस्ट २०११
एकूण दिवस : १३
ठिकाण : राळेगण सिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
अण्णांच्या गावात राळेगण सिद्धी येथे लोकपाल-जन आंदोलन
राळेगण सिद्धी बनले दुसरे रामलीला मैदान
लोकपाल विधेयकाच्या समर्थनार्थ भारत आणि इतर देशांमध्ये आंदोलन
२०११
कालावधी : २७ डिसेंबर २०११ ते २८ डिसेंबर २०११
एकूण दिवस : ०२
ठिकाण : मुंबई ( महाराष्ट्र )
लोकपाल लोकायुक्त विधेयक मंजूर व्हावे या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : लोकपाल लोकायुक्त विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
२०१३
कालावधी : १० डिसेंबर २०१३ ते १८ डिसेंबर २०१३
एकूण दिवस : ०९
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
लोकपाल लोकायुक्त विधेयक मंजूर करावे ह्या मागणीसाठी झालेले ‘करा किंवा मरा’ ऐतिहासिक आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात लोकपाल लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले.
ह्या आंदोलनानंतर झालेल्या निवडणूकीत तत्कालिन सरकारचा संपूर्ण पराभव होऊन देशात सत्ताबदल झाला.
२०१५
कालावधी : २३ फेब्रुवारी २०१५ ते २४ फेब्रुवारी २०१५
एकूण दिवस : ०२
ठिकाण : जंतर मंतर ( नवी दिल्ली )
भूमि अधिग्रहणाचा अन्यायकारक कायदा रद्द व्हावा या मागणीसाठी धरणे आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : केंद्रातील मोदी सरकारने भूमि अधिग्रहण बिल मागे घेतले.
देशातील अनेक शेतकरी संघटना अण्णांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनात एकत्र आल्या.
२०१५
कालावधी : २६ जुलै २०१५
एकूण दिवस : ०१
ठिकाण : जंतर मंतर ( नवी दिल्ली )
वन रँक वन पेन्शन बिल मंजूर करून सैनिकांना न्याय मिळावा यासाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : केंद्रातील मोदी सरकारने वन रँक वन पेन्शन बिल मंजूर केले.
देशातील सर्व सैनिकी संघटना अण्णांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित आल्या.
२०१८
कालावधी : २३ मार्च २०१८ ते २९ मार्च २०१८
एकूण दिवस : ०७
ठिकाण : रामलीला मैदान ( नवी दिल्ली )
शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी व निवडणूक सुधारणांसाठी आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी लोकपाल नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची शोध समिती नियुक्त करण्यात आली.
२३ मार्च २०१९ रोजी ( मा. पिनाकी चंद्र घोष ) देशातील पहिल्या लोकपालची नियुक्ती आणि शपथविधी झाला.
२०१९
कालावधी : ३० जानेवारी २०१९ ते ०५ फेब्रुवारी २०१९
एकूण दिवस : ०७
ठिकाण : राळेगणसिद्धी ( जिल्हा – अहमदनगर )
महाराष्ट्र राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा आणि शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला खर्चावर आधारीत भाव मिळावा या मागणीसाठी उपोषण आंदोलन
आंदोलनाचे फलित : मा. देवेद्र फडणवीस सरकारच्या काळात १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यात लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खाली पाच प्रधान सचिव आणि सिव्हील सोसायटीचे पाच सदस्य यांची संयुक्त मसुदा समिती नियुक्त करण्यात आली.
२८ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्याच्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले.
१५ डिसेंबर २०२३ रोजी राज्याच्या विधानपरिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आले.