श्रमाशिवाय सुखी होण्याचा प्रयत्न माणसाला भ्रष्टाचारास परावृत्त करतो
– अण्णा हजारे
१९९६
कालावधी : ०८ डिसेंबर १९९६ ते १८ डिसेंबर १९९६
एकूण दिवस : ११
जनजागृती सभा : ०६
ठिकाण : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन संगठन बांधणीसाठी महाराष्ट्र दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जण जागृती करणे.
२) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देण्यासाठी संघटन तयार करणे.
३) भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास या ट्रस्टची स्थापना करणे.
४) जिल्हा स्तरावर आणि तालुकास्तरावर संघटन बांधणी करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रात प्रथमच भ्रष्टाचार विरोधी कार्य करणाऱ्या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
१९९८
कालावधी : ३१ ऑक्टोबर १९९८ ते १४ नोव्हेंबर १९९८
एकूण दिवस : १५
जनजागृती सभा : २९
ठिकाण : महाराष्ट्र
माहितीचा अधिकार कायद्याच्या जनजागृतीसाठी महाराष्ट्र दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
२) माहिताचा अधिकार कायद्याबाबत जनतेमध्ये जन जागृती करणे.
३) लोकशाहीत माहितीचा अधिकार कायद्याचे महत्व जनतेला सांगणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये २९ ठिकाणी सभा होऊन मोठ्या प्रमाणावर माहितीच्या अधिकार कायद्याबाबत जन जागृतीचे काम सुरू झाले.
२००१
कालावधी : ०१ मे २००१ ते ३१ मे २००१
एकूण दिवस : ३१
जनजागृती सभा : २९
ठिकाण : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती, लोकशिक्षण आणि संघटन बांधणी दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
२) भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे संघटन बांधणी करणे.
३) माहितीच्या अधिकार कायद्याबाबत जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील जिल्हास्तरीय २९ ठिकाणी सभा होऊन मोठ्या प्रमाणावर संघटना निर्माण होण्यास सुरुवात आणि देशात प्रथमच भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेची निर्मिती झाली.
२००३
कालावधी : ०१ मे २००३ ते १७ ऑगस्ट २००३
एकूण दिवस : ४१
जनजागृती सभा : ४३
ठिकाण : महाराष्ट्र
माहितीचा अधिकार कायदा व्हावा यासाठी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) माहितीचा अधिकार कायदा, ग्राम सभेला जादा अधिकार, बदल्यांचा कायदा आणि दप्तर दिरंगाई कायद्यांबाबत जन जागृती करणे
२) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
३) जन आंदोलनाची पूर्व तयारी करणे.
आंदोलनाचे फलीत
१) ‘माहितीचा अधिकार’ कायदा मंजूर झाला.
२) ग्रामसभेला कायदे करण्याच्या अधिकाराचे आश्वासन.
३) कार्यालयीन सेवांमध्ये होणार्‍या विलंबाविरुद्ध कायदा करण्याचे आश्वासन.
४) महाराष्ट्रातील भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई करण्यासाठी न्या. पी.बी. निर्मिती सावंत आयोगाचे.
वैशिष्ट्ये : राज्यातील एकुण ३५ जिल्ह्यांमध्ये आणि ३५२ तालुक्यांमध्ये संघटन निर्माण झाले.
२००४
कालावधी : ०२ मे २००४ ते ११ ऑक्टोबर २००४
एकूण दिवस : ४६
जनजागृती सभा : ५५
ठिकाण : महाराष्ट्र
माहितीचा अधिकार कायदा आणि मतदार जागृती दौरा
उद्देश
१) माहितीचा अधिकार कायद्याबाबत जनतेमध्ये जन जागृती करणे.
२) जनतेमध्ये मतदान जन जागृती करणे.
३) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
४) निर्भय बनो मासिक आणि चळवळ निर्माण करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५५ सभा, लोक निर्भय होऊ लागले.
२००५
कालावधी : ०३ जानेवारी २००५ ते ०३ ऑगस्ट २००५
एकूण दिवस : १००
जनजागृती सभा : २३४ ( महाविद्यालये )
ठिकाण : महाराष्ट्र
‘ युवा शक्ती ही राष्ट्रशक्ती आहे ‘ महाविद्यालयीन युवकांसाठी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचार विरोधात युवकांमध्ये जनजागृती करणे.
२) महाविद्यायलीन तरूणांमध्ये प्रबोधन करून युवाशक्ती ही राष्ट्रशक्ती आहे यासाठी प्रयत्न करणे.
३) तरूणांमध्ये निर्भय बनो मासिक आणि चळवळी विषयी जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील २३४ महाविद्यालयांमध्ये प्रबोधन पर बैठका घेऊन लाखो विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला गेला.
२००६
कालावधी : २० फेब्रुवारी २००६ ते ९ नोव्हेंबर २००६
एकूण दिवस : ६५
जनजागृती सभा : १८७
ठिकाण : महाराष्ट्र
माहितीचा अधिकार कायद्यातील बदलांच्या विरोधात जनजागृती दौरा
उद्देश
१) माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी जनतेमध्ये जनजागृती करणे.
२) माहितीच्या अधिकारातून फाईल नोटींग काढून टाकण्यास विरोध करणे व त्या विषयी जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रात राज्यामध्ये ६५ दिवस विविध तालुक्यांमध्ये १८७ सभा.
२००७
कालावधी : ०४ मार्च २००७ ते ०१ नोव्हेंबर २००७
एकूण दिवस : १६७
जनजागृती सभा : १२५
ठिकाण : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे संघटन बांधणीसाठी महाराष्ट्र दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
२) भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे तालुकास्तरावरील आणि जिल्हास्तरावरील समित्यांची निर्मीत करणे आणि संपूर्ण राज्यात न्यासाचे संघटन निर्माण करणे.
२००९
कालावधी : १० जून २००९ ते २० ऑगस्ट २००९
एकूण दिवस : ७३
जनजागृती सभा : ७०
ठिकाण : महाराष्ट्र
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे संघटन बांधणीसाठी महाराष्ट्र दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
२) भ्रष्टाचारा विरोधी जन आंदोलन न्यासाचे तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील समित्यांची निर्मिती करणे.
३) निस्वार्थी, सेवाभावी कार्यकर्त्यांचे समाजाभिमूख संघटन निर्माण करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रात राज्यामध्ये ७३ दिवस विविध तालुक्यांमध्ये ७० सभा.
२०११
कालावधी : ०७ मार्च २०११ ते ३० मार्च २०११
एकूण दिवस : २४
जनजागृती सभा : २०
ठिकाण : महाराष्ट्र
लोकपाल लोकायुक्त कायद्याविषयी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
२) लोकपाल लोकायुक्त कायद्या विषयी जनतेमध्ये जन जागृती करणे.
३) लोकपाल आंदोलनाची पूर्वतयारी करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यामध्ये २० सभा घेण्यात आल्या.
२०१२
कालावधी : ०१ मे २०१२ ते ०७ जून २०१२
एकूण दिवस : ३५
जनजागृती सभा : ३८
ठिकाण : महाराष्ट्र
महाराष्ट्र लोकायुक्त कायद्याविषयी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) लोकपाल लोकायुक्त कायद्याविषयी जनतेमध्ये जनजागृती आणि लोकशिक्षण करणे.
२) भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ३८ सभा
२०१२
कालावधी : १७ ऑक्टोबर २०१२ ते ०१ नोव्हेंबर २०१२
एकूण दिवस : १६
जनजागृती सभा : ७६
ठिकाण : बिहार, झारखंड
जनतंत्र यात्रा- निवडणूक चिन्ह हटवण्यासाठी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) पक्ष विरहीत लोकशाही साठी जनजागृती करणे.
२) निवडणूक चिन्ह हटवणेसाठी जन जागृती करणे.
३) भ्रष्टाचार विरोधात जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : सलग १६ दिवसांचा प्रवास करून ७६ सभा घेण्यात आल्या.
२०१३
कालावधी : ३० मार्च २०१३ ते ०३ ऑगस्ट २०१३
एकूण दिवस : ४६
जनजागृती सभा : १७४
ठिकाण : पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
जनतंत्र यात्रा- निवडणूक चिन्ह हटवण्यासाठी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) पक्ष विरहीत लोकशाही साठी जनजागृती करणे.
२) निवडणूक चिन्ह हटवणेसाठी जन जागृती करणे.
३) भ्रष्टाचार विरोधात जन जागृती करणे.
वैशिष्ट्ये : ४६ दिवसांचा अखंड प्रवास आणि १७४ बैठका.
२०१७ & २०१८
कालावधी : २२ नोव्हेंबर २०१७ ते १७ मार्च २०१८
एकूण दिवस : ५९
जनजागृती सभा : ४२
ठिकाण : आसम, राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश.
लोकपाल नियुक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी जनजागृती दौरा
उद्देश
१) देशातील प्रथम लोकपालांची नियुक्ती करणे आणि प्रत्येकराज्यासाठी लोकायुक्त कायदा करावा.
२) शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला खर्चावर आधारीत बाजारभाव मिळावा.
३) स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने लागू कराव्यात.
वैशिष्ट्ये : ५९ दिवसांचा अखंड प्रवास आणि ४२ बैठका
कार्यक्षेत्र : उडीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, अरूणाचल
प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरयाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर,
बिहार